अगोदर प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजगाराचा बॅकलॉग भरा - आ. संदीप नाईक यांच्या एमआयडीसीला सूचना
राज्य शासनाने आयटी टाऊनशीप विकास धोरण आखले असून हे धोरण राबविण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) दिली आहे. राज्यातील इतर एमआयडीसीच्या तुलनेत नवी मुंबईची परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे हे धोरण राबवत असताना येथील स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजगाराचा विचार व्हावा, शहर विकसित होत असताना प्रकल्पग्रस्तांना नोकर्‍या मिळाल्या नाहीत, प्रथम हा बॅकलॉग भरा, अशी सूचना आमदार संदीप नाईक यांनी एमआयडीसीला केली आहे.

आज गुरुवारी आ. नाईक यांनी आयटी धोरणावर आपल्या सूचना व हरकती मांडल्या. याबाबतचे लेखी निवेदन त्यांनी एमआयडीसीचे मुख्य नियोजन अधिकारी कमलाकर आकुर्डे यांना दिले. याप्रसंगी त्यांच्या समवेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीचे नगरसेवक लक्ष्मण पाटील, नगरसेविका मोनिका पाटील, नगरसेवक लिलाधर नाईक, नगरसेवक रमेश डोळे, राष्ट्रवादीचे जिल्हा सदस्य जयेश कोंडे, माजी नगरसेवक केशव म्हात्रे, माजी नगरसेवक चंद्रकांत पाटील, माजी नगरसेवक शशिकांत भोईर, माजी नगरसेवक बाळकृष्ण पाटील, माजी नगरसेवक हरिष वाघमारे, माजी नगरसेवक मुकेश गायकवाड, माजी नगरसेवक वैजनाथ गोबारे आदी मान्यवर उपस्थित होते. आ. नाईक म्हणाले की, नवी मुंबई महाराष्ट्रातील एकमेव असे शहर आहे की, जेथे एमआयडीसी, सिडको आणि महापालिका ही तिन्ही शासकीय प्राधिकारणे अस्तित्वात आहेत. नवी मुबईत नियोजन प्राधिकरण म्हणून महापालिका व सिडको कार्यरत आहे. शहराचा बहुतांशी भाग हा सिडकोच्या
नियोजन हद्दीत येत असल्यामुळे पालिकेला शहराचे नियोजन करताना आजही अनेक अडचणी येत आहेत. त्यात एमआयडीसीला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून अधिकार दिले तर या अडचणीत आणखीनच भर पडेल. त्यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतावरही विपरित परिणाम होईल, परिणामी विकासकामे रखडतील.

एकात्मिक आयटी टाऊनशीपच्या विकास नियोजनानुसार संपूर्ण जागेच्या ६० टक्के जागा एकात्मिक आयटी टाऊनशीप म्हणून घोषित केली जाणार आहे, व ४० टक्के जागा वाणिज्यक विभागासाठी वापरली जाणार आहे. परंतु, आयटी धोरणानुसार प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना या टाऊनशीपमध्ये रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत का? याची एमआयडीसीने स्पष्टता करावी, अशी मागणी आ. संदीप नाईक यांनी गुरुवारी एमआयडीसीच्या अधिकार्‍यांसमवेत झालेल्या बैठकीत केली.

आ. संदीप नाईक यांच्या हरकती व सूचना
केमिकल कंपन्यांपेक्षा रहिवासी झोनला प्राधान्य द्या.
मोठ्या उद्योग क्षेत्रातील कंपन्यांचे करधोरण हवे.
एमआयडीसीकडून पालिकेला पार्किंग प्लॉट हस्तांतरीत करा.
पालिकेच्या अधिकारांवर गदा नको.
प्रार्थनास्थळांवर नाङ्गात्र शुल्क आकरुन नियमित करावेत.
प्रकल्पग्रस्तांच्या भुखंडावर जादा एफएसआय द्यावा.
एमआयडीसीत स्वयंरोजगार केंद्र स्थापावे.