मेक इन महाराष्ट्र करताना प्रकल्पग्रस्स्तांननाही न्याय मिळावा
विधीमंडळ अर्थसंकल्पीय चर्चेमध्ये आमदार संदीप नाईक यांची मागणी
दिघा एमआयडीसीतील बांधकामे मानवीय दृष्टीकोनातून नियमित करा
ऐरोलीजवळीलमुंबईचेप्रस्तावितडम्पिंगग्राऊंडरद्दकरा

केंद्र सरकारने मेक इन इंडिया आणि राज्य सरकारने मेक इन महाराष्ट्राची घोषणा केली आहे. यामधून औद्योगिक गुंतवणूक येईलही परंतु, ज्यांच्या त्यागामधून हे प्रकल्प उभे राहतील, त्या प्रकल्पग्रस्तांना आणि त्यांच्या कुटुंबातील तरुणांना जास्तीत जास्त नोकर्या या प्रकल्पांमधून मिळायला हव्यात, त्यांना योग्य न्याय मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने शाश्‍वत भूमिका घेण्याची गरज राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ऐरोली विधानसभा क्षेत्राचे आमदार संदीप नाईक यांनी व्यक्त केली आहे.

अर्थसंकल्पीय अनुदानाच्या चर्चेमध्ये उद्योग आणि पर्यावरण विभागाच्या मागण्यांवर बोलताना आ. नाईक यांनी नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त, ऐरोली जवळील मुंबई महापालिकेचे प्रस्तावित डम्पिंग ग्राऊंड आणि उद्योगांमधून प्रकल्पग्रस्तांना नोकर्या या विषयावर अभ्यासपूर्ण आणि मुद्देसुद भाषण केले.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई यासारख्या महानगरपालिकांच्या क्षेत्रात एमआयडीसी असो की एमएमआरडीए असो, अशी दोन स्वतंत्रप्राधिकरणे कार्यरत आहेत. असे असले तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार अबाधित राहिले पाहिजेत. असे सांगून आ. नाईक म्हणाले की, एमआयडीसी असो की एमएमआरडीए त्यांच्या जागांवर विकास करत असताना त्यातून जो एफएसआय मिळणार आहे, तो त्या त्या महापालिकांना मिळायलाच हवा.
उद्योग विभागावर बोलताना आ. नाईक यांनी या विषयीचे विदारक वास्तव सभागृहात उपस्थित केले. आज राज्यामध्ये उद्योग आहेत.पंरतु, त्यांच्याकडे पुरेसे पाणी नाही, परिणामी कोणताही उद्योग आज पूर्ण क्षमतेने चालू शकत नाही. यावर उपाय एकच आहे, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई यासारख्या मोठ्या महापालिकांकडे टाकाऊ पाण्यावर प्रक्रिया करणारे मोठमोठे प्लॉंट तयार आहेत. एमआयडीसीने त्यांच्या कारखान्यातून निघणारे टाकाऊ पाणी हे त्या प्लँटमध्ये प्रक्रियेसाठी द्यावे, यासाठी सरकारने अशा पालिकांना अनुदानही द्यावे, याचा पायलेट प्रोजेक्ट ठाणे पालिकेपासून सुरु करावा, अशी सूचनाही त्यांनी मांडली.
पर्यावरण विभागावर बोलताना आ. संदीप नाईक यांनी नवी मुंबईच्या ऐरोली नजीक ३२ हेक्टर जागेवर सरकारने प्रस्तावित केलेले मुंबईसाठीचे डम्पिंग ग्राऊंड रद्द करावे, अशी मागणी आ. नाईक यांनी केले. देवनार, मुलुंड आणि कांजूरमार्ग या मुंबईच्या डम्पिंग ग्राऊंडचा मोठा त्रास नवी मुंबईकरांना अगोदरच होतो आहे, या तीन डम्पिंग ग्राऊंडमुळे नवी मुंबईकरांना आरोग्याच्या समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. त्यामुळे आणखी एक डम्पिंग ग्राऊंड नवी मुंबईकरांवर लादू नका, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पर्यावरण विभागाच्या अखत्यारीत असलेले महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ म्हणजे केवळ हरकत घेणारी यंत्रणा आहे, या शब्दात आ. नाईक यांनी या महामंडळाच्या कार्यपध्दतीवर टीका केली. नवी मुंबईतील दिघा एमआयडीसीच्या जागेवर उभ्या असलेल्या बांधकामांवर कारवाई करु नये, यासाठी ६ एप्रिलपर्यंत उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकारला तोपर्यंत न्यायालयात आपले म्हणणे मांडण्यासाठी मुदत दिली आहे. सरकारने अलिकडेच औद्योगिक धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार या जागेवरील बांधकामे मानवतेच्या दृष्टीकोनातून नियमित करण्याची भूमिका राज्य सरकारने घ्यावी, अशी आग्रही मागणी देखील आ. संदीप नाईक यांनी अर्थसंकल्पीय चर्चेत भाग घेताना केली.