नियमनमुक्त शेतमाल बाजार समितीत आणण्यास मनाई नाही - आ. संदीप नाईक यांच्या प्रश्‍नाला सहकार मंत्र्यांचे उत्तर

कोणताही नियमनमुक्त शेतमाल बाजार समितीत आणण्यास मनाई नाही, अशी माहिती सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली. नियमनमुक्त व्यापारामुळे बाजार समितीमधील माथाडी आणि इतर घटकांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळण्याची भिती ऐरोली मतदार संघाचे आमदार संदीप नाईक यांनी आज तारांकीत प्रश्‍नाच्या माध्यमातून शासनाकडे व्यक्त केली. या प्रश्‍नाला सहकारमंत्री पाटील यांनी उत्तर दिले.

आगमी काळात भाजीपाला, फळे आणि कांदा बटाटा या शेतमालाला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियमनातून वगळण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या विचाराधीन असल्याची माहिती सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्‍नोत्तराच्या तासात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीचे ऐरोली मतदार संघाचे आमदार संदीप नाईक यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाला लेखी उत्तरात दिली आहे. भाजीपाला, फळे आणि कांदा-बटाटा यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीने नियमनातून वगळण्याबाबत आ. नाईक यांनी तारांकीत प्रश्‍न विधानसभेत उपस्थित केला होता. या प्रश्‍नात आ. नाईक यांनी हा निर्णय घेतल्यास या वस्तु बाजारात न येता त्या थेट ग्राहकांच्या हातात जातील, त्यामुळे बाजार समितीमध्ये माथाडी कामगार व इतर घटकांवर बेकारीचे संकट ओढवणार असल्याच्या गंभीर मुद्द्याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. त्याला उत्तर देताना, असे काही घडणार नसल्याची स्पष्टोक्ती सहकार मंत्री पाटील यांनी आपल्या लेखी उत्तरात दिली. भाजीपाला, फळे आणि कांदा-बटाटा या शेतीमालाला नियमनमुक्त करण्याच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये व्यापारी, माथाडी कामगार व इतर घटकांनी ११ जानेवारी रोजी लक्षणिक संप पुकारून निर्णय घेतला होता. याकडेही आ. नाईक यांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. याबाबत राज्य सरकारची नेमकी भुमिका काय आहे? अशी आग्रही विचारणा आ. नाईक यांनी केली. त्याला उत्तर देताना सहकारमंत्र्यांनी लेखी उत्तरात स्पष्ट केले की, शेतकर्‍याला त्याच्या मालाला जास्त भाव मिळावा, ही सरकारची भूमिका आहे. कोणताही नियमनमुक्त शेतमाल बाजार समितीच्या आवारात विक्रीसाठी आणण्यास मनाई नाही, व असा शेतमाल बाजार समितीमध्ये आल्यास बाजार समिती उपविधीमुळे तरतुद केल्यानुसार त्यावर शेवा शुल्क असते. त्यामुळे बाजार समितीच्या उत्पन्नात लक्षणीय घट होण्याची शक्यता नसलयचेही सहकार मंत्र्यांनी लेखी उत्तरात स्पष्ट केले.

नवी मुंबई, ठाणे, पालघरमध्ये रोजगारवाढीसाठी विचारणा
मुंबई महानगर प्राधिकरणाने ठाणे, पालघर आणि नवी मुंबई या पट्ट्यात विविध ठिकाणी औद्योगिक क्षेत्रे मुंबई महानगर नियोजन समितीकडे पाठविण्यास मंजुरी दिली आहे. या समितीकडून तरतुदीनुसार राज्य सरकारकडे मंजुरी करता प्राप्त झाल्यावर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज विधानसभेत दिली. आ. संदीप नाईक यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकीत प्रश्‍नावर देसाईंनी उत्तर दिले. यावेळी आ. नाईक यांनी या प्रकरणी सादर केलेल्या प्रस्तावाचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे? व त्यानुसार पुढे कोणता निर्णय घेतला वा घेण्यात येत असल्याबाबतची विचारणा सरकारकडे केली. ठाणे, पालघर आणि नवी मुंबई या भागात रोजगार वाढीसाठी
तसेच इतर सुविधांच्या विकासासाठी लवकरात लवकर निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रही मागणीही आ. नाईक यांनी तारांकीत प्रश्‍नाद्वारे केली.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

डीम्ड कन्व्हेन्ससाठी समिती
राज्यात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या जागा त्यांच्या नावावर करुन मिळाव्यात म्हणून या दृष्टीने मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेन्स) प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी सरकार आयुक्तांच्या आदेशान्वये समिती गठीत करण्यात आली असून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या समन्वयाखालील समितीने राज्य सरकारला शिफारस करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी जानेवारीमध्येच घेतलेल्या बैठकीत दिल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी आज विधानसभेत दिली. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या जागा त्यांच्या नावावर करुन मिळण्यासाठी मानवी अभिहस्तांतरणची प्रक्रिया सोपी करण्याबाबतचा तारांकीत प्रश्‍न आ. संदीप नाईक, आ. शशिकांत शिंदे, राहूल कुळ आदी सदस्यांनी उपस्थित केला होता. आ. नाईक व अन्य सदस्यांनी राज्यातील ८५ हजारांहून अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या जागा अजुनही मुळ मालकांच्या नावावर असल्याच्या महत्वाच्या मुद्द्याकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्याचवेळी त्याअनुषंगाने राज्य सरकारने नेमकी काय कारवाई केली? असा प्रश्‍न आ. नाईक यांनी विचारला होता. यावर उत्तर देताना गृहनिर्माण मंत्र्यांनी अद्याप समितीचा अहवाल प्राप्त झाला नसल्याचे स्पष्टीकरण लेखी उत्तरात दिले.