गावठाण आणि दिघ्याबाबत लवकरच निर्णय
आमदार संदीप नाईक यांच्या मागणीवर नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांचे सकारात्मक उत्तर

नवी मुंबईतील गावठाणांतील तसेच दिघा येथील बांधकामांविषयी लवकरच निर्णय घेवू, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी आमदार संदीप नाईक यांच्या नगरविकास खात्याच्या पुरवणी मागणीवर उत्तर देताना दिली. नगरविकास खात्याच्या पुरवणी मागण्यांसदर्भात आज पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत सुरु असलेल्या चर्चेत भाग घेत आमदार नाईक यांनी गावठाण आणि दिघ्याचा विषय मांडला.


गावठाण विस्तारासाठी सर्वसमावेशक आणि सुधारित धोरण चालू पावसाळी अधिवेशन संपेपर्यंत जाहीर करावे, अशी आग्रही मागणी आमदार नाईक यांनी केली. स्थानिकांनी आपल्या जमिनींचा त्याग केल्याने नवी मुंबईची निर्मिती झाली आहे. फेब्रुवारी २०१५मध्ये शासनाने गावठाण विकासासाठी क्लस्टर योजना जाहिर केली. मात्र या योजनेत अनेक त्रुटी होत्या. गावठाणांची हदद निश्‍चित नाही. अधिकृत कोण? अनधिकृत कोण? याची स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे सर्वसमावेशक योजना आणण्याची मागणी पुढे आली. गावठाणांतील घरे नियमित करण्यासाठी सर्व राजकीयपक्ष, प्रकल्पग्रस्त, प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटना, कृती समिती, युथ फाउंडेशन आदींनी मोर्चे काढले, निवेदने दिली, आंदोलने केली. विधानसभेत लक्षवेधी सूचना, अर्धा तास चर्चा इत्यादींच्या माध्यमातून हा विषय मांडला गेला आणि गावठाणांसाठी योग्य अशी योजना आणण्याची मागणी सातत्याने केली आहे. पावसाळयात प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांवर होणार्‍या कारवाईस शासनाने स्थगिती दिल्याने प्रकल्पग्रस्तांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असल्याचे नमूद करीत आता यापुढे जावून शासनाने विधीमंडळाचे सुरु असलेले पावसाळी अधिवेशन संपेपर्यत प्रकल्पग्रस्तांची आजपर्यतची निवासी आणि उदरनिर्वाहासाठीची वाणिज्यिक बांधकामे नियमित करावीत, गावठाणांची हदद वाढवावी आणि निश्‍चित करावी. तसेच गावठाणांसाठी सुधारित आणि सर्वसमावेशक धोरण जाहिर करावे, अशी मागणी आमदार नाईक यांनी केली. आमदार नाईक यांच्या मागणीवर उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी गावठाणांबाबतचा लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे सकारात्मक उत्तर दिले.

३१ जुलैपर्यंत दिघ्याबाबत धोरण आणावे...
नवी मुंंबईतील अनधिकृत बांधकामांचा विषय वेगळा असून येथे प्रकल्पग्रस्तांनी आणि इतर घटकांनी गरजेपोटी बांधकामे केलेली आहेत. दिघ्यातील बांधकामांवर ३१ जुलैपर्यंत कारवाई करण्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे. ३१ जुलैपर्यत दिघ्यासाठी उच्च न्यायालयात मान्य होईल, असे धोरण शासनाने सादर करावे, अशी मागणी आमदार नाईक यांनी पुरवणी चर्चेदरम्यान केली असता या मागणीवर देखील शासनाकडून सकारात्मक उत्तर देण्यात आले. लवकरच याविषयी देखील निर्णय घेवू, असे नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील म्हणाले.

आरोग्यसेवेसाठी पदांना मंजुरी द्यावी...
नागरिकांची आरोग्यसेवा सुधारण्यासाठी शासन नविन रुग्णालयांना मंजुरी देत असते. मात्र असे करताना जी रुग्णालये नविन स्थापन करण्यात आली आहेत. आणि ती सुरु करण्यासाठी नगरपालिका आणि महापालिकांनी पदांच्या मान्यतेसाठी शासनाकडे आकृतीबंध सादर केला आहे. या आकृतीबंधांना मंजुरी द्यावी, अशी मागणी देखील आमदार नाईक यांनी आजच्या नगरविकास विभागाच्या पुरवणी मागण्यांच्या चर्चेत भाग घेताना केली.