समुहविकास योजनेच्या नविन अधिसूचनेत ग्रामस्थांच्या सुचनांचा अंतर्भाव करावा
ग्रामस्थांची घरे आणि धार्मिक स्थळांना दिलेल्या नोटीसा तातडीने मागे घ्याव्यात
आमदार संदीप नाईक यांनी मांडली लक्षवेधी सुचना
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सकारात्मक उत्तर

नवी मुंबईच्या निर्मितीसाठी ग्रामस्थांनी आपल्या जमिनी कवडीमोल भावाने सिडकोला दिल्या. त्या ग्रामस्थांच्या सुचनांचा अंतर्भाव समुह विकास योजनेच्या नविन अधिसूचनेत करावा, अशी मागणी आज आमदार संदीप नाईक यांनी लक्षवेधी सुचनेच्या माध्यमातून विधीमंडळ अधिवेशनात केली. त्याचबरोबर शासनाने आश्‍वासित करुनही ग्रामस्थांची घरे आणि धार्मिक स्थळांना नोटीसा देण्यात येत आहेत या नोटीसा त्वरीत मागे घेण्याची मागणी त्यांनी केली असता या सुचनांचा सकारात्मक विचार करण्याचे संकेत देत या सुचना तपासून पाहू असे उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार नाईक यांना दिले.
सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांचे पूनर्वसन वेळेत पूर्ण केले नाही त्यामुळे काळाच्या ओघात कुटुंब वाढल्याने ग्रामस्थांनी गरजेपोटी निवासी आणि वाणिज्यिक बांधकामे केली. ही बांधकामे नियमित करण्याची ग्रामस्थांची मागणी आहे. दाटिवाटीने आणि नियोजनशुन्य पध्दतीने ही बांधकामे उभी राहिल्याने फेब्रुवारी २०१५मध्ये शासनाने गावठाण विकासासाठी क्लस्टर योजना जाहिर केली. मात्र या योजनेत प्रकल्पग्रस्तांच्या हिताचा अंतर्भाव नव्हता. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी या योजनेला विरोध दर्शविला आहे. या विरोधात आंदोलनही छेडले आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या तीव्र भावनांचा विचार करुन समुहविकास योजनेच्या नविन अधिसूचनेत ग्रामस्थांच्या सुचनांचा समावेश करुन सर्वसमावेशक योजना जाहिर करावी, अशी मागणी पुन्हा एकदा आमदार नाईक यांनी केली. यापूर्वी देखील आमदार नाईक यांनी विधानसभेत आणि शासन स्तरावर सर्वसमावेशक समुहविकास योजनेची मागणी वेळोवेळी केली आहे. आजच्या लक्षवेधी सुचनेवर बोलताना आमदार नाईक यांनी ग्रामस्थांच्या घरांना आणि धार्मिक स्थळांना येत असलेल्या नोटीसांचा विषयही उपस्थित केला. शासनाने आश्‍वासित करुनही या नोटीसा धाडण्यात येत असल्याचे नमूद करुन या नोटीसा तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली. आमदार संदीप नाईक यांच्या या लक्षवेधी सुचनेवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिले. आमदार नाईक यांच्या सुचनांचा सकारात्मक विचार करण्याचे संकेत देवून हे विषय तपासून पाहू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

ी.