दिघ्यातील गरजेपोटीच्या बांधकामांना संरक्षण द्या
आमदार संदीप नाईक यांची औचित्याच्या मुद्याद्धारे मागणी

दिघा येथे गरजेपोटी बांधलेल्या अनधिकृत घरांना संरक्षण देण्याची आग्रही मागणी आमदार संदीप नाईक यांनी विधानसभा अधिवेशनात गुरुवारी औचित्याचा मुद्दा मांडून केली.
नवी मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतील दिघा येथे सिडको आणि एमआयडीसी प्राधिकरणांनी कारवाई आरंभली आहे. याठिकाणी ९९ इमारतींमधून राहणारे सुमारे २० हजार सर्वसामान्य आणि गरीब नागरिकांच्या डोक्यावरील घराचे छप्पर नाहिसे होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. आत्तापर्यंत तीन इमारतींवर तोडक कारवाई देखील झाली आहे. या इमारतींमधून राहणारे नागरिक हे सर्वसामान्य आहेत. आयुष्यभराची कमाई खर्च करुन त्यांनी घरे विकत घेतली आहेत. त्यामुळे माणुसकीच्या दृष्टीकोनातून मुंबईतील कॅम्पाकोला सोसायटीच्या धर्तीवर दिघ्यातील गरजेपोटीची बांधकामे देखील नियमित करावीत, यासाठी आमदार नाईक सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. या गरीब आणि गरजू नागरिकांसोबत त्यांच्या अस्तित्वाच्या लढाईत सहभागी झाले आहेत. दिघावासियांची घरे नियमित करण्यासाठी आमदार नाईक यांचा शासनाकडे सातत्याने पत्रव्यवहार, भेटी, निवेदने, शासकीय बैठका असा पाठपुरावा सुरु आहे. त्याचबरोबर विधानसभेत लक्षवेधी सूचना, तारांकीत प्रश्‍न इत्यादींच्या माध्यमातून दिघा येथील घरे नियमित करण्याची मागणी केली आहे. एप्रिल २०१६ मध्ये राज्य शासनाने अनधिकृत घरे नियमित करण्यासंबंधीचे धोरण उच्च न्यायालयात सादर केले होते मात्र उच्च न्यायालयाने ते फेटाळले होते. त्यामुळे बांधकामे नियमित करण्याचे नवीन धोरण लवकरात लवकर आणून दिघावासियांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आमदार नाईक यांनी केली आहे.

सिडको, एमआयडीसीचे भूखंड पालिकेकडे वर्ग करावेत..
सिडको आणि एमआयडीसीकडे असलेले भूखंड विकसित करण्यात या दोन प्राधिकरणांना अपयश आले आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील नागरिकांना चांगल्या प्रकारच्या नागरी सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी या दोन्ही प्राधिकरणांकडील सर्वच सुविधा भूखंड नवी मुंबई महापालिकेकडे नाममात्र दराने वर्ग करावेत. तसेच हे भूखंड विकसित करण्यासाठी या दोन्ही प्राधिकरणांनी पालिकेला निधी द्यावा, अशी मागणी देखील आमदार संदीप नाईक यांनी औचित्याच्या मुद्याद्धारे गुरुवारी केली आहे.