अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या शासन धोरणात नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त आणि दिघावासियांचा समावेश हवाच
आमदारसंदीपनाईकयांचीविधानसभेतमागणी

राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या राज्यातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या धोरणात नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांची आणि दिघावासियांची गरजेपोटीच्या बांधकामांचा समावेश व्हायलाच पाहिजे, अशी जोरदार मागणी आमदार संदीप नाईक यांनी आज विधीमंडळ अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत केली.दिघ्यातील एमआयडीसीच्या जागेवरील सर्वसामान्यांच्या बांधकांमांविषयी आमदार संदीप नाईक यांनी मांडलेली लक्षवेधी सूचना आज विधानसभा सभागृहात चर्चेला आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या लक्षवेधीला उत्तर देताना. दिघ्यातील एमआयडीसीच्या जागेवरील सर्वसामान्यांच्या बांधकांमांविषयी आमदार संदीप नाईक यांनी मांडलेली लक्षवेधी सूचना आज विधानसभा सभागृहात चर्चेला आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


दिघ्यातील एमआयडीसीच्या जागेवरील सर्वसामान्यांच्या बांधकांमांविषयी आमदार संदीप नाईक यांनी मांडलेली लक्षवेधी सूचना आज विधानसभा सभागृहात चर्चेला आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या लक्षवेधीला उत्तर देताना शासनाने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे सुधारित धोरण उच्च न्यायालयात सादर केल्याचे सांगितले. या धोरणावर सोमवारपर्यत उच्च न्यायालयात सुनावणी होणे अपेक्षित असल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यावर बोलताना आमदार नाईक म्हणाले की, ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी नवी मुंबईच्या निर्मितीसाठी शासनाला आपल्या हजारो एकर जमिनी कवडीमोल भावाने दिल्या त्या प्रकल्पग्रस्तांची आणि दिघ्यातील एमआयडीसीच्या जागेवरील सर्वसामान्यांच्या घरांचा समावेश या धोरणात असायलाच पाहिजे. मुख्यमंत्री फडणवीस आपल्या उत्तरात पुढे म्हणाले की, न्यायालयात सादर करण्यात आलेले धोरण हे राज्यातील अनधिकृत बांधकामांसाठी आहे. या धोरणाचा फायदा नवी मुंबईतील बांधकामे, प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे तसेच दिघ्यातील बांधकामांसाठी होईल. शासनाने यापूर्वी सादर केलेल्या धोरणात न्यायालयाने त्रुटी काढून नवीन धोरण सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आता नवीन धोरण न्यायालयात सादर केले आहे. हे धोरण सादर करताना भविष्यात विनापरवाना बांधकामे नियंत्रणात कशी राहतील, याची देखील काळजी घेण्यात आली आहे. लक्षवेधी सुचनेवरील चर्चेनंतर आमदार नाईक यांनी प्रसिध्दी माध्यमांशी संवाद साधताना अनधिकृत बांधकामांसंबधीच्या धोरणात नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे आणि दिघावासियांची गरजपोटीची आजपर्यतची सर्व बांधकामे नियमित झालीच पाहिजेत. या धोरणात प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांच्या सुचनांचा समावेश असायला हवा. अन्यथा या घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी रस्त्यावर उतरुन संघर्ष करु, असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला आहे.हे.